बाल संगोपन योजना महाराष्ट्र शासन GR माहिती कागदपत्रे फॉर्म-Bal Sangopan Yojana Online Application Form 2022

 बाल संगोपन योजना महाराष्ट्र शासन GR माहिती कागदपत्रे फॉर्म eligibility

Bal Sangopan Yojana

महाराष्ट्र बालसंगोपन योजना 2022

महाराष्ट्र राज्य शासनांतर्गत महिला व बाल विकास विभागामार्फत बाल संगोपन योजना सन २००८ पासून राबवली जात आहे. या योजनेअंतर्गत मुलाला त्याच्या शिक्षणासाठी प्रतिमहा रुपये ४२५/- रुपयांची आर्थिक मदत राज्य शासनाकडून दिली जाते. कुटुंबातील एकच मुलगा या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाही, तर एकापेक्षा अधिक मुले देखील या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र असतील. जसे की कुटुंबात एखादे आर्थिक संकट आले, ज्यामुळे मुलांना त्यांचे आई-वडील गमवावे लागले, घटस्फोटित असतील, पालक रुग्णालयात दाखल असतील अशा कुटुंबातील मुलांना या योजनेअंतर्गत लाभ मिळतो. जर तुम्हाला या योजनेअंतर्गत लाभ घ्यायचा असेल तर हा लेख संपूर्ण नक्की वाचा.

Latest Updates बालसंगोपन योजना महाराष्ट्र २०२१ –

या योजनेअंतर्गत मुलांना शिक्षणासाठी आर्थिक मदत केली जाते. ही आर्थिक मदत प्रतिमहा मुलांना दिली जाते. सध्या चालू असलेल्या covid-19 च्या विषाणूंच्या संसर्गाने जी मुले अनाथ झाली आहेत, त्यांना या योजनेचा लाभ दिला जात आहे. यामध्ये जर पालकांपैकी एकाचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला असेल आणि दुसरा कमाई न करणारा सदस्य असेल. तर या परिस्थितीत बालसंगोपन योजनेअंतर्गत मुलाची नोंदणी केली जाऊ शकते. ही योजना २००८ मध्ये सुरू करण्यात आली होती. सरकारला या योजनेची व्याप्ती वाढवण्याची सूचना देण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत मुलांना रुपये ११२५/- ची आर्थिक मदत दिली जाते. ती आता २,५००/- रुपयांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. तसेच अशा मुलांना मोफत शिक्षण हि दिले जाऊ शकते.

( योजनेचा लाभ घेण्यासाठी 

येथे क्लिक करा. )

covid-19 बालसंगोपन योजना बदल –

महिला व बालविकास विभागाने ज्यांना कोरोनाविषाणू मुळे त्यांचे पालक गमवावे लागले आहेत अशा संसर्गामुळे अनाथ झालेल्या सर्व मुलांच्या खात्यात ५ लाख रुपये जमा करण्याचा प्रस्ताव आलेला आहे. योजनांवरील वार्षिक खर्च व्यतिरिक्त मुख्यमंत्र्यांनी अतिरिक्त खर्चाची माहिती देण्यासाठी महिला व बाल विकास विभागाला सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे या निर्णयाच्या अंमलबजावणीवर विचार करता येतील.

बाल संगोपन योजनेचे उद्दिष्ट काय?

या महाराष्ट्र राज्य शासनाअंतर्गत राबवलेल्या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे सर्व पालकांना त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे आहे. राज्यातील अनाथ, ज्यांच्या पालकांचा पत्ता लागला नाही, एक पालक असलेली बालके, मृत्यू, घटस्फोट, अविवाहित मातृत्व, परित्याग, विभक्तीकरण, गंभीर आजार, पालक रुग्णालयात असणे, इत्यादी कारणामुळे अनाथ झालेल्या मुल्लांना आर्थिक स्थेर्य प्राप्त करून देणे.

राज्यातील पालक आर्थिक अडचणीमुळे त्यांच्या मुलांना शिक्षण देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे ते शिक्षणापासून वंचित राहिले जातात आणि बेरोजगारीचे प्रमाण देखील वाढते. या सर्व गोष्टींचा विचार करता महाराष्ट्र राज्य सरकारने योजनेअंतर्गत योजनेद्वारे राज्यातील असहाय मुलांच्या विकासाच्या दृष्टीने पाऊल उचलले आहे. ही योजना महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या महिला व बाल विकास विभागामार्फत राबविली जात आहे

बालसंगोपन योजनेचा लाभ कोणत्या बालकांना मिळेल?

अनाथ किंवा ज्यांच्या पालकांचा पत्ता लागला नाही जी बालकी दत्तक देणे शक्य होत नाही.

एक पालक असलेली बालके, मृत्यू, घटस्फोट, अविवाहित मातृत्व, परित्याग, विभक्तीकरण, गंभीर आजार, पालक रुग्णालयात असणे इत्यादी कारणांमुळे विघटित झालेल्या एका पालक असलेल्या कुटुंबातील कुष्ठरोग व जन्मठेप शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची बालके.

तीव्र मतिमंद, एचआयव्हीग्रस्त बालके, पालक अपंग आहेत अशी बालके,अति हेटाळणी व दुर्लक्षित पालकांमधील तीव्र वैवाहिक बेबनाव कुटुंबातील बालके

बाल कामगार विभागाने प्रमाणित केलेले.

बाल संगोपन योजनेसाठी आवश्यक पात्रता काय?

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार मुलाचे वय १ ते १८ वर्ष या दरम्यान असावे.

या योजनेअंतर्गत अनाथ, बेघर मुले, या योजनेअंतर्गत लाभासाठी पात्र असतील.

अर्जदार लाभार्थी महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे

बाल संगोपन योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे कोणती?

रेशन कार्ड

जन्म प्रमाणपत्र

उत्पन्नाचा दाखला

अर्जदाराच्या पालकाचा पासपोर्ट आकाराचा फोटो

पालकाचा मृत्यूचे प्रमाणपत्र (मृत्यू झाला असल्यास)

बँक पासबुक

बालसंगोपन योजनेकरिता स्वयंसेवी संस्थांची निवड प्रक्रिया, पात्रता, कामे –

या योजनेसाठी स्वयंसेवी संस्थांची निवड करण्याचे अधिकार शासनाला राहतील. स्वयंसेवी संस्थेस १०० पेक्षा जास्त मुलांसाठी शासन निर्णयान्वये मान्यता व अनुदान दिले जात नाही.

( योजनेचा लाभ घेण्यासाठी 

येथे क्लिक करा. )

बालसंगोपन योजनेसाठी स्वयंसेवी संस्थेच्या पात्रतेच्या अटी कोणत्या?

स्वयंसेवी संस्थेला कुटुंब व बालविकास क्षेत्रातील कार्याचा कमीत कमी ३ वर्षाचा अनुभव असणे गरजेचे आहे. तरच त्या स्वयंसेवी संस्थेला ही योजना राबवता येईल.

संस्था किंवा संघटनेकडे कमीत कमी २ सामाजिक शास्त्र विषयावरील प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ते असावेत.

संघटनेची कार्यकारी समिती असणे आवश्यक आहे.

बालसंगोपन योजनेसाठी स्वयंसेवी संस्थेची कामे कोणती?

गरजू बालकांची निवड करणे.

पालक कुटुंबांचा शोध घेणे.

बाल संगोपन योजना राबवणे.

संगोपन करणाऱ्या कुटुंबास मार्गदर्शन करणे.

गृह भेटी देणे

देखरेख ठेवणे

गृहभेटी अहवाल संचालनालयास सादर करणे.

बालकांचे संगणकीय रेकॉर्ड ठेवणे. ही स्वयंसेवी संघटनेची जबाबदारी असेल

बाल संगोपन योजना अनुदान वितरण –

या योजनेअंतर्गत लाभार्थी बालक पालकांच्या नावांवर असलेल्या बँक किंवा पोस्ट खात्यामध्ये दर महिन्याला अनुदान वितरित करण्यात येते. ही जबाबदारी संबंधित स्वयंसेवी संस्थेची राहील. 

बँक किंवा पोस्ट खाते उघडल्याशिवाय जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांनि संस्थांना कोणतेही अनुदान वाटप करू नये ही जबाबदारी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांची असते.

जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांच्याकडून दर ६ महिन्यांनी या स्वयंसेवी संघटनांना अनुदान वितरित करण्यात यावे व या स्वयंसेवी संस्थांनी लाभार्थी कुटुंबांना दरमहा ते वितरित करावे.

आम्ही या योजनेची जास्तीत जास्त माहिती तुमच्या पर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला आहे. अद्याप तुम्हाला काही गोष्टींची माहिती हवी असेल किंवा काही प्रश्न असतील, तर तुम्ही खाली दिलेला शासन निर्णय GR आणि संपर्क याद्वारे तुमच्या प्रश्नांचे निरसन करू शकता.  

 

( योजनेचा लाभ घेण्यासाठी 

येथे क्लिक करा. )