संजय गांधी निराधार योजना व वृद्ध भूमिहीन योजना 2022 साठी अनुदान मंजूर-Sanjay gandhi niradhar anudan yojana

संजय गांधी निराधार योजना व वृद्ध भूमिहीन योजना 2022 साठी अनुदान मंजूर

Sanjay gandhi niradhar anudan yojana

संजय गांधी निराधार योजना व वृद्ध भूमिहीन शेतमजुरांना अर्थसाह्य योजना GR

सन 2022-23 या आर्थिक वर्षाकरिता संजय गांधी निराधार अनुदान योजना जिल्हा आस्थापनेसाठी रुपये 111 कोटी 85 लाख 76 हजार व भूमिहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य या योजनेवरील आस्थापनेसाठी रुपये 42 कोटी 51 लाख 22000 इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर करण्यात आलेली आहे. अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या दहा टक्के शासन निर्णयान्वये वेतन या उद्दिष्टासाठी सर्व विभागीय आयुक्त कार्यालय यांना वितरित करण्यात आली आहे. आता वित्त विभागाने वेतन या उद्दिष्टासाठी मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या पंधरा टक्के तर दूरध्वनी, वीज व पाणी, प्रवास खर्च, कार्यालयीन खर्च या उद्दिष्टा करिता प्रत्येकी 14 टक्के रक्कम वितरित करण्यात आलेली आहे.

त्या अनुषंगाने संजय गांधी निराधार अनुदान योजना जिल्हा आस्थापनेसाठी रुपये 16 कोटी 73 लक्ष 97 हजार 930 आणि वृद्ध भूमिहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य या योजनेवरील आस्थापनेसाठी रुपये 6 कोटी 37 लक्ष 36 हजार 810 इतका निधी सर्व विभागीय आयुक्त कार्यालयांना माहे मे व जून 2022 या कालावधीकरिता वेतन, दूरध्वनी, वीज व पाणी, प्रवास खर्च, कार्यालयीन खर्च या उद्दिष्टासाठी या शासन निर्णयान्वये वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे.

( योजनेचा लाभ घेण्यासाठी 

येथे क्लिक करा. )

संजय गांधी निराधार पेन्शन अनुदान योजना संपूर्ण माहिती

सनियंत्रण अधिकाऱ्यांनी घ्यावयाची काळजी

सर्व विभागीय आयुक्त यांना असे कळविण्यात आलेले आहे की त्यांनी यासोबत जोडलेल्या विवरण पत्र अ आणि ब प्रमाणे वितरण केलेल्या अनुदानाची वाटप त्यांच्या अधिपत्याखालील जिल्ह्यांना त्यांच्या आवश्यकतेनुसार करावे. व जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील तालुक्यांना अनुदानाची आवश्यकतेनुसार वाटप करावे.

सदर वितरित अनुदान संजय गांधी निराधार अनुदान योजना जिल्हा आस्थापनेसाठी सर्वसाधारण आस्थापना या लेखाशीर्षाखाली आणि वृद्ध भूमिहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य या योजनेच्या खर्चासाठी अर्थसहाय्य या योजनेवरील लेखाशीर्षाखाली खर्ची करावा. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी हा खर्च कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त होणार नाही याची काळजी घ्यावी. त्यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या अनुदानातून केलेल्या खर्चाचा महालेखापालाच्या कार्यालयात नोंदणी नोंदविलेल्या खर्चाची ताळमेळ घालून त्याचप्रमाणे ताळमळाचे विवरणपत्र या विभागाच्या लेखापरीक्षण कार्यासनास पाठवावे. असे या शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेले आहे.

या शासन निर्णयाची सत्यप्रतिथा जाणण्यासाठी आणि अधिक माहितीसाठी तुम्ही महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊ शकता आणि त्याबाबतची अधिक सविस्तर माहिती पाहू शकता त्याची लिंक खाली दिलेली आहे त्या लिंक वर तुम्ही जाऊ शकता. https://gr.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202205041314085122.pdf

 

( योजनेचा लाभ घेण्यासाठी 

येथे क्लिक करा. )